रांची। आचार संहिता हटने के तुरंत बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, सभी जिलों के उपायुक्त तथा आरक्षी अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान सीएम चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।
आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाएं
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन मामलों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलवाना सुनिश्चित करें, जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। इस से झारखंड के उन लाखों आदिवासियों को राहत मिलेगी, जिनकी जमीन पर अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। सीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में अधिकारी सख्ती से पेश आएँ और कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर
मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करने का भी निर्देश दिया। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहें, इसका विशेष ध्यान देने तथा इसकी मॉनिटरिंग गंभीरता के साथ करने के लिए अधिकारियों का कहा गया।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथासमय दिलाना सुनिश्चित करें। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
