रांची। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना पहली अप्रैल से लागू होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे जहां बेरोजगार युवाओं को कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तीन महीने तक रोजगार नहीं मिलने पर अधिकतम एक साल तक प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री सारथी योजना में चार उप योजनाएं शामिल हैं, जिनमें तीन पूर्व से संचालित हैं। इनमें सक्षम झारखंड कौशल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना और कालेजों में संचालित एक्सेल योजनाएं शामिल हैं। इनके अलावा प्रत्येक प्रखंड में चरणबद्ध ढंग से कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
साल 2023-24 में 80 प्रखंडों में ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। इस योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
प्रशिक्षण के बाद सफल प्रशिक्षणार्थियों को तीन माह में रोजगार नहीं मिलने पर अधिकतम एक साल तक प्रतिमाह एक हजार रुपये रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। युवतियों और दिव्यांगों को यह राशि प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपये दी जाएगी। यह राशि डीबीटी के माध्यम से श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीधे लाभुक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
