रांची। झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित राशन कार्डधारियों को टू-व्हीलर में पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई।
इस योजना के लिए 9.01 अरब रुपये स्वीकृति दी गयी। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 1.39 अरब रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि गरीब राशन कार्डधारियों को प्रति महीने 250 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए उन्हें ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपनी टूव्हीलर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और सत्यापन कराना होगा।
62 हजार से अधिक पारा शिक्षकों को सौगात
पारा शिक्षकों के लिए झारखंड सहायक अध्यापक की सेवा शर्त नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी। इसके तहत 62 लाख 876 पारा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, 60 साल आयु तक की सेवा, मेडिकल और अन्य भत्ता और अवकाश के अलावा अनुकंपा फायदा देने का प्रावधान किया गया है।
21 हजार बच्चों के लिए मोबाइल टैब
एक अन्य प्रस्ताव में कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोरोनाकाल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल टैब देने का फैसला लिया गया। इसके तहत 21 हजार बच्चों को स्मार्ट फोन मिलेगा। इस पर करीब 26 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। 136 आवासीय विद्यालय के 1 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन जारी रखने के लिए स्मार्ट फोन-टैब दिया जाएगा।
तीरंदाज दीपिका, कोमोलिका, अंकिता भगत और प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को पुरस्कार
राज्य सरकार ने तीरंदाज दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत और प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को पुरस्कार देने का फैसला लिया है। दीपिका कुमारी को 45 लाख, कोमोलिका और अंकिता को 20-20 लाख और प्रशिक्षक पूर्णिमा को 12 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्य रही निक्की प्रधान और सलीमा देने को पुरस्कार और अन्य सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी।
कैबिनेट में लिए गए अन्य जरूरी निर्णय
- झारखंड राज्य में कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर व सिलकोसिस बीमारी से मृत कामगारों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए “कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना” लागू की गई।
- आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवानिवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया।
- झारखंड के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के क्रम में मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के निर्णय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- गोड्डा पुलिस लाईन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 58,01,89,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभाग अन्तर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने हेतु मोबाइल टेब उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग 8 एवं 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ मुद्रित करने की स्वीकृति दी गई।
- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु झारखण्ड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
