रांची। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में जाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से राजनीतिक क्लीयरेंस नहीं मिल पाया है। अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 8 से 10 मई तक एनुअल इन्वेस्टमेंट मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूएई फॉरेन ट्रेड के मंत्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉ. तनानी बिन अहमद अल जियोदी ने फरवरी 2023 में ही पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से उद्योग विभाग को आगे की प्रक्रिया बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। अब विदेश मंत्रालय से राजनीतिक क्लीयरेंस न मिलने से यह पूरा मामला खटाई में पड़ गया है।
झारखंड का विकास नहीं चाहती भाजपा: झामुमो
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यूएई के दौरे के लिए राजनीतिक क्लीयरेंस न मिलने से झारखंड की राजनीति गरमा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉ. तनुज खत्री ने कहा है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार झारखंड का विकास नहीं चाहती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विदेश मंत्रालय से राजनीतिक क्लीयरेंस नहीं मिला. केंद्र की भाजपा सरकार पहले भी झारखंड के विकास की राह में रोड़े अटकाती रही है और यह कोई नहीं बात नहीं है।
इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के विकास की गति को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है और इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री को राजनीतिक क्लीयरेंस नहीं मिल पा रहा है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र सरकार गलत हथकंडा अपना रही है यह सरासर गलत है।
