रांची। पिछले कुछ महीनों से झारखंड के जिलाधिकारियों के कार्यकलापों को केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा लगातार सराहा जा रहा है। पहले राज्य के कई जिलों को नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप रैंक मिला, फिर तीन जिलों को उपायुक्तों को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधीश के तौर पर अवार्ड दिया और अब, झारखंड की स्थापना के 23 वर्षों बाद, पहली बार किसी जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चुना गया है।
हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए इस बार गुमला जिले का चयन हुआ है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के के हाथों यह अवार्ड मिलेगा। एक्सीलेंस अवार्ड आगामी 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में उपायुक्त सुशांत गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ग्रहण करेंगे।
अवार्ड के लिए चयनित होने की जानकारी कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (भारत सरकार) के सचिव वी श्रीनिवास की ओर से चिट्ठी के मार्फत दी गई है। उन्होंने इसके लिए गुमला जिले की सराहना भी की है। अवार्ड के लिए चयनीत होने से संबंधित जानकारी गुमला डीसी सुशांत गौरव ने अपने ट्वीटर हैंडल पर भी दिया है। जहां उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताया है।
ऐतिहासिक !!
झारखंड राज्य के इतिहास मे पहली बार Prime Minister Award for Excellence in Public Administration का ख़िताब मिला।गुमला जिले को PM Award जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका श्रेय सभी जिलेवासियों को जाता है। पुनःसभी को बधाई!! @HemantSorenJMM@NITIAayog @prdjharkhand pic.twitter.com/i5QFnWZUOw— DC Gumla (@DCGumla) April 15, 2023
उपायुक्त ने कहा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के हाथों मिलने वाला यह अवार्ड गुमला जिले को मिलने की सूचना पर जिले की पूरी टीम और यहां के नागरिकों में काफी हर्ष का माहौल है। चयन की आधिकारिक सूचना मिलने के बाद सुबह से ही प्रशासनिक पदाधिकारी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।
एक साल की उपलब्धियां
पिछले एक वर्ष के अपने कार्यकाल में ही डीसी सुशांत गौरव के प्रयासों से जिले ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कई बेहतरीन काम को गुमला में धरातल पर उतारा है। बीते दिनों जिले में रागी मिशन को नयी ऊंचाई देना, एनीमिया उन्मूलन, टीबी मुक्त जिला की दिशा में प्रयास, दिव्यांगता पहचान एवं दिव्यांग कल्याण के लिए किये गए कार्य, पुस्तकालय क्रांति, खेल बैंक, शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, बांस शिल्पकारों का प्रशिक्षण एवं संवर्धन, ताना भगत समुदाय का बहुआयामी योजनाओं से आच्छादन, जिला से लेकर पंचायतों तक खेलों को बढ़ावा, पंचायतों का डिजिटाइजेशन, महिला स्वयं सहायता समूहों को बहुद्देशीय कार्यों में लगाना, मत्स्य पालन को नए आयाम देना, कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपायों को अपनाना जैसे महत्वपूर्ण काम हुए हैं।
कितना महत्वपूर्ण है यह अवार्ड?
केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में “लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार” नाम से एक योजना शुरू की है। प्राथमिकता कार्यक्रमों, नवाचारों और आकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 2014 में योजना का पुनर्गठन किया गया था। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए योजना को 2020 में फिर से पुनर्गठित किया गया था। रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थानीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में इस योजना को एक नए दृष्टिकोण के साथ नया रूप दिया गया है।
