जमशेदपुर। टाटा स्टील ने राज्य सरकार द्वारा नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के आदेश का अनुपालन करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है।
इसमें सभी वेंडरों तथा ठेकेदारों को 75 फीसदी स्थानीय को ही नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग करवा कर अपग्रेड करने का भी निर्देश है।
कंपनी ने अपने सभी वेंडरों तथा अनुषंगी कंपनियों से सभी कर्मचारियों का डेटा तथा स्थानीय प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। इसे लेकर एचआरएम विभाग की ओर से पहल तेज की गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस माह के अंत तक दस्तावेजों को जमा करा दें ताकि इसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जा सके।
दरअसल, झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40 हजार रुपये तक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का कानून बनाया है। पिछले वर्ष आठ सितंबर को झारखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था।
टाटा स्टील में 100 से अधिक वेंडर हैं, जिनके अधीन करीब 19 हजार ठेका कर्मी काम करते हैं। इसके अलावा, टाटा स्टील की 10 एनसिलियरी कंपनियां हैं, जिनमें स्थायी और ठेका कर्मचारियों को मिलाकर करीब 25 हजार लोग काम करते हैं।
