झाबुआ। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में आज से पेसा एक्ट लागू हो जाएगा। झाबुआ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करेंगे। पेसा एक्ट से आदिवासी समुदाय को कई अधिकार मिलेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अगर इसके राजनीतिक मतलब निकाले जाएं तो बता दें कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन पर आदिवासी मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। जोबट विधानसभा में तो आदिवासी मतदाताओं की संख्या 97 फीसदी है, ऐसे में पेसा एक्ट के लागू होना सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जा सकता है।
क्या है पेसा एक्ट (PESA Act)
पेसा एक्ट के द्वारा स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। इनमें जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। साथ ही ग्राम सभाओं को जनजातीय समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी काम करने का अधिकार मिल सकेगा। पेसा एक्ट लागू होने के बाद संसद को भी कानून बनाते वक्त आदिवासी समाज की पारंपरिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विशेषताओं का ध्यान भी रखना होगा।
पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगी और उस प्लान को ग्राम सभा से अनुमोदित कराएंगी। सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में यह लागू है।
